Pension News 2024: ब्रेकिंग न्यूज़, 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन के अतिरिक्त इन कार्यों से बीजेपी को नहीं मिला बहुमत

Pension News 2024: चुनाव से पहले ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील की थी, जिसकी अनदेखी होने के कारण केंद्र सरकार को वोटो का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कर्मचारियों ने पहले से ही इसकी चेतावनी दी थी और जिसका असर भी देखने को मिला है।

कर्मचारियों के द्वारा कही गई बातें आखिर सच हो गई, और उनकी मेहनत रंग लाई भाजपा को सरकार बनाने के लिए आखिरकार समर्थन लेना पड़ रहा है और गठबंधन से ही सरकार बनानी पड़ रही है।

Pension News 2024
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18 महीने का एरियर बना मुद्दा

बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं 18 महीने का एरियर मुद्दा भी बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी गई थी, सरकार ने कोरोना को देखते हुए या फैसला लिया था।

लेकिन कोरोनावायरस के समाप्ति के बाद भी पुनः इस लागू नहीं किया गया जिस पर इसका भुगतान करने के लिए सभी पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी मांग उठाई परंतु उनकी मांगों का कोई भी असर नहीं हुआ लेकिन इसका असर चुनाव पर देखने को मिला है ।

आठवें वेतन पर हुए नाराज

कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने सरकार से आठवां वेतन आयोग को लेकर कमेटी जल्द से जल्द गठित किए जाने को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंप थी लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी खुशी की खबर नहीं दी गई, जिस वजह से सरकारी कर्मचारी नाराज थे।

पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू न करना

अगर बात की जाए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू न करना भी एक अहम मुद्दा था। क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद के जितने भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी की पेंशन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी और इसी को फिर से शुरू करने की मांग चल रही है । जिस वजह से सरकारी कर्मचारियों के भीतर नाराजगी थी।

अग्नि वीर योजना भी बनी बड़ी मुद्दा

केंद्र सरकार द्वारा सेवा भारती को लेकर एक अग्नि वीर योजना भी लागू कर दी गई थी जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए ही एक युवक आर्मी में भर्ती होता है जिस पर युवकों में ज्यादा आक्रोश था कि उनके साथ और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका असर भी चुनाव में देखने को मिला है।

Pension News रेलवे किराए में 50 परसेंट की छूट

कोरोना महामारी से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट मिलती थी, इसको भी कोरोना महामारी के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः बहाल नहीं किया गया जिस वजह से सीनियर सिटीजन भी थोड़ा असंतुष्ट थे।

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9 thoughts on “Pension News 2024: ब्रेकिंग न्यूज़, 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन के अतिरिक्त इन कार्यों से बीजेपी को नहीं मिला बहुमत”

  1. Yes, It is right of every employee and the pensioner to get increase in DA and पेंशन arrears. So, the present मोदी Govt. should get approval for it from sehyogi parties.

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  2. Apart from this 5% additional pension at the age of 65, 70,75 not agreed. Reduction of restoration of commutation value from 15 years to 13 years also not agreed. Not a single demand of pensioners agreed. SCOVA Meeting reveals the same. On the other hand MPs and Ministers enjoys enormous benefits. Pensioners demand is denied on the plea of financial crunch whereas lavish spending on Ministers and MPs aren’t curbed.

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  3. कारण रोजगार और बिजली मुफ्त कर दे तो कोई मुद्दा नही है कर्मचारी 2%भी नही है जनता को जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में लाभ दिया है वैसा कर दे हॉस्पिटल बनी है आयुष्मान कार्ड है परंतु जनता को कोई लाभ नही मिल रहा है हॉस्पिटल की निगरानी समय समय पर हो गरीबों को दवा बहार से लेनी पड़ती है। इन सब मुद्दो पर ध्यान देना चाइए सरकार को

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  4. 1998 शिक्षा कर्मी को उनका हक मिलना चाहिए।OPS सीता राम

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  5. महोदय आप अपनी खबर में eps 95 पेंशन की खबर को शामिल नहीं कर रहे है जबकि देश में 70 लाख eps 95 पेंशनर्स है और ये अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 तथा मेडिकल सुविधा की मांग आठ साल से कर रहे है। इन लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया

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  6. Kiya pension2 job ki time salary milta nahi hai kya,,,,,, force ko pension hona cahiye baki milo na milo uspe kuch nahi bolna lekin force ko milna cahiye aur MLA, MP, MINISTER ko kiyu pension milta hai oh band hona chahiye, Agniveer Army required band hona chahiye,,,, pahle jaise bahal rakho

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  7. Since Politicians are enjoying multy pension even repeated Pension after their Election Victory as MP or MLA for shorter terms। So their was larger resentment among employees of Central N State Govt,who has been forcibly converted from OPS to NPS,nd even Judicial Staff n Judges them self taking OPS nd not bothering for larger streangth of employees nd their Family,who have shown their powers by not voting to BJP। In future resentment may go to mejor streangth। Agniveer selection definitely reduced the efficiency of Armed forces, may be seized with regular selection। Not paying arrears of 18month’s during Corona is also factor। Still High time to consider N declare OPS for employees like politician n Judiciary with right to equality with same pension OPS। Jai Hind।

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