Pension News 2024: ब्रेकिंग न्यूज़, 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन के अतिरिक्त इन कार्यों से बीजेपी को नहीं मिला बहुमत

Pension News 2024: चुनाव से पहले ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील की थी, जिसकी अनदेखी होने के कारण केंद्र सरकार को वोटो का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कर्मचारियों ने पहले से ही इसकी चेतावनी दी थी और जिसका असर भी देखने को मिला है।

कर्मचारियों के द्वारा कही गई बातें आखिर सच हो गई, और उनकी मेहनत रंग लाई भाजपा को सरकार बनाने के लिए आखिरकार समर्थन लेना पड़ रहा है और गठबंधन से ही सरकार बनानी पड़ रही है।

Pension News 2024
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18 महीने का एरियर बना मुद्दा

बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं 18 महीने का एरियर मुद्दा भी बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी गई थी, सरकार ने कोरोना को देखते हुए या फैसला लिया था।

लेकिन कोरोनावायरस के समाप्ति के बाद भी पुनः इस लागू नहीं किया गया जिस पर इसका भुगतान करने के लिए सभी पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी मांग उठाई परंतु उनकी मांगों का कोई भी असर नहीं हुआ लेकिन इसका असर चुनाव पर देखने को मिला है ।

आठवें वेतन पर हुए नाराज

कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने सरकार से आठवां वेतन आयोग को लेकर कमेटी जल्द से जल्द गठित किए जाने को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंप थी लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी खुशी की खबर नहीं दी गई, जिस वजह से सरकारी कर्मचारी नाराज थे।

पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू न करना

अगर बात की जाए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू न करना भी एक अहम मुद्दा था। क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद के जितने भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन सभी की पेंशन व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी और इसी को फिर से शुरू करने की मांग चल रही है । जिस वजह से सरकारी कर्मचारियों के भीतर नाराजगी थी।

अग्नि वीर योजना भी बनी बड़ी मुद्दा

केंद्र सरकार द्वारा सेवा भारती को लेकर एक अग्नि वीर योजना भी लागू कर दी गई थी जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए ही एक युवक आर्मी में भर्ती होता है जिस पर युवकों में ज्यादा आक्रोश था कि उनके साथ और उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका असर भी चुनाव में देखने को मिला है।

Pension News रेलवे किराए में 50 परसेंट की छूट

कोरोना महामारी से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में 50% की छूट मिलती थी, इसको भी कोरोना महामारी के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः बहाल नहीं किया गया जिस वजह से सीनियर सिटीजन भी थोड़ा असंतुष्ट थे।

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